Public News CG|ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले मनरेगा (MGNREGA) मजदूरों के लिए सरकार ने बड़ा बदलाव किया है। अब मनरेगा के तहत काम करने वाले सभी मजदूरों को ई-केवाईसी (e-KYC) कराना अनिवार्य होगा। बिना ई-केवाईसी के मजदूरी का भुगतान और हाजिरी दर्ज नहीं की जाएगी। यह नियम योजना में पारदर्शिता लाने और फर्जीवाड़ा रोकने के लिए लागू किया गया है।
क्यों जरूरी किया गया ई-केवाईसी?
सरकार के अनुसार मनरेगा में कई जगहों पर फर्जी हाजिरी और गलत भुगतान की शिकायतें मिल रही थीं। कुछ मामलों में असली मजदूरों की जगह अन्य लोगों के नाम से भुगतान किया जा रहा था। इन समस्याओं को रोकने और सही लाभार्थियों तक मजदूरी पहुंचाने के लिए ई-केवाईसी को अनिवार्य किया गया है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि जो व्यक्ति काम कर रहा है, उसी को मजदूरी मिले।
हाजिरी और मजदूरी पर क्या असर पड़ेगा?
नए नियम के तहत अब डिजिटल माध्यम से हाजिरी दर्ज की जाएगी। इसमें आधार आधारित सत्यापन और फेस ऑथेंटिकेशन (चेहरे की पहचान) भी शामिल हो सकता है। अगर किसी मजदूर की ई-केवाईसी पूरी नहीं है, तो उसकी हाजिरी दर्ज नहीं होगी और मजदूरी का भुगतान भी रुक सकता है। इसलिए सभी पंजीकृत मजदूरों को समय रहते प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
कैसे कराएं ई-केवाईसी?
मनरेगा मजदूर अपने नजदीकी पंचायत भवन, प्रखंड कार्यालय या कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाकर ई-केवाईसी करा सकते हैं। इसके लिए आधार कार्ड और जॉब कार्ड साथ ले जाना जरूरी है। वहां आधार नंबर के जरिए पहचान सत्यापित की जाएगी और प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
क्या है सरकार का उद्देश्य?
सरकार का उद्देश्य मनरेगा योजना में पारदर्शिता बढ़ाना और भ्रष्टाचार पर रोक लगाना है। ई-केवाईसी से फर्जी नाम हटेंगे और केवल वास्तविक मजदूरों को ही योजना का लाभ मिलेगा। इससे भुगतान प्रक्रिया भी तेज और सुरक्षित होगी।
मजदूरों के लिए जरूरी सूचना 🔊
अगर आप मनरेगा के तहत काम कर रहे हैं, तो जल्द से जल्द अपनी ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी कर लें। तय समय सीमा के भीतर यह काम नहीं कराने पर आपकी मजदूरी रुक सकती है। इसलिए देरी न करें और संबंधित कार्यालय से संपर्क कर आवश्यक दस्तावेजों के साथ ई-केवाईसी अवश्य कराएं।