अमेरिका में H-1B वीजा शुल्क में छूट को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में एक बड़ा कदम उठाते हुए H-1B वीजा पर राष्ट्रीय हित में काम करने वाले डॉक्टरों और पेशेवरों के लिए $1 लाख फीस छूट की घोषणा की है। यह छूट नए नियमों के तहत दी जाएगी, जो 2026 से लागू होंगे और मौजूदा धारकों पर इसका असर नहीं पड़ेगा¹।
क्या है H-1B वीजा?
H-1B वीजा एक गैर-अप्रवासी वीजा है, जिसके तहत अमेरिकी कंपनियां दक्ष कर्मचारियों को नौकरियां देती हैं। यह वीजा तकनीकी, वैज्ञानिक और व्यावसायिक विशेषज्ञता वाले पेशेवरों को दिया जाता है। यह वीजा 3 साल के लिए होता है और इसे 3 साल के लिए रिन्यू किया जा सकता है। मौजूदा धारकों या नवीनीकरण पर यह शुल्क लागू नहीं होगा²।
क्यों दी जा रही है छूट?
अमेरिकी प्रशासन ने यह फैसला डॉक्टरों की कमी को देखते हुए लिया है, खासकर ग्रामीण इलाकों में। अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि वीजा पर लगने वाला भारी शुल्क डॉक्टरों की कमी को बढ़ा देगा। कई अमेरिकी हेल्थ सिस्टम और मेडिकल रेजिडेंट्स को लाने के लिए H-1B वीजा पर निर्भरता ज्यादा है³।
किनको मिलेगी छूट?
व्हाइट हाउस के प्रवक्ता टेलर रोजर्स ने संकेत दिए हैं कि एक लाख डॉलर फीस से कुछ सेक्टर्स को छूट देने पर विचार किया जा रहा है, इसमें डॉक्टर और मेडिकल रेजिडेंट्स शामिल हो सकते हैं। यह छूट राष्ट्रीय हित में काम करने वाले डॉक्टरों और पेशेवरों के लिए होगी⁴।
क्या है नए नियमों का प्रभाव?
नए नियमों के तहत नए H-1B वीजा आवेदनों पर एक निर्भर शुल्क लगेगा। यह शुल्क 21 सितंबर 2025 को रात 12.01 बजे से प्रभावी हो गया है। इसका उद्देश्य अमेरिकी कंपनियों को समय देना है ताकि वे अपने स्किलिंग प्रोग्राम और स्थानीय भर्ती प्रक्रियाओं को सुधार सकें।
भारतीय आईटी सेक्टर पर असर
मार्गन स्टेनली की रिपोर्ट के अनुसार, नए वीजा नियमों का भारतीय आईटी कंपनियों पर अल्पकालिक प्रभाव सीमित रहेगा। हालांकि, मध्यम अवधि में अतिरिक्त लागत जैसी चुनौतियां आ सकती हैं। नासकॉम ने कहा कि H-1B वीजा धारक कुशल पेशेवर होते हैं और उनका वेतन स्थानीय कर्मचारियों के बराबर होता है
अमेरिकी प्रशासन का यह फैसला डॉक्टरों की कमी को दूर करने में मदद कर सकता है, खासकर ग्रामीण इलाकों में। यह छूट राष्ट्रीय हित में काम करने वाले डॉक्टरों और पेशेवरों के लिए होगी। नए नियमों के तहत नए H-1B वीजा आवेदनों पर एक निर्भर शुल्क लगेगा, लेकिन मौजूदा धारकों पर इसका असर नहीं पड़ेगा।